बाल कल्याणाच्या भरीव कामगिरीसाठी भारतीय महिला राजकारणी सुप्रिया सुळे `युनिसेफ पुरस्कारा’ने सन्मानित

0
45
MP Supriya Sule Photo:-Jay Mandal/On Assignment

बाल कल्याणासाठी केलेल्या भरीव कामगिरीबद्दल भारतीय संसदेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्या श्रीमती सुप्रिया सुळे यांना `युनिसेफ संसदीय पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले आहे.बालकल्याण, मुलांचे जीव वाचवणे आणि त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना मदत करणे, यामध्ये केलेल्या भरीव योगदानाबद्दल त्यांच्या नावाची निवड करण्यात आली आहे. मुले आणि मुलांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांनी केलेल्या कामाचा गौरव `युनिसेफ’कडून केला जातो.

संसदेत २०१३ मध्ये `ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन’ सुरू झाल्यापासून मुलांवर परिणाम होणा-या समस्यांवर संसदेत विविध माध्यमांतून (आयुधांच्या आधारे)चर्चा किंवा प्रश्न विचारून त्यांना न्याय दिला जात आहे. या अंतर्गत बाल कल्याणासाठी मतदारसंघ स्तरावर समाज व विविध समुदायांच्या स्तरावर जनजागृती करण्याबरोबरच समाजात व्यापक मानसिक बदल करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांची अंमलबजावणी आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह अन्य संसाधनांचे पुरेसे व सुयोग्य वाटप करण्यासाठी राज्यस्तरीय नेतृत्वाची उभारणी करण्यात येते. गेल्या काही वर्षांत या विषयावर सदस्य नवजात बालकांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर विशेष लक्ष देत आहेत. त्यातून स्त्री भ्रूण जगवणे, शाळांमध्ये पाणी,स्वच्छता आणि पोषण तसेच किशोरवयीन आरोग्य व पोषण या क्षेत्रांत भरीव गुंतवणूक झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम म्हणूनच राज्य आणि पक्षांच्या मर्यादेपुढे जाऊन संसद सदस्यांनी भारतीय मुले व किशोरवयीन मुलांना गुणवत्तापूर्वक जीवन देण्यासाठी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.

 

यापुढे बाल हक्कासाठी अधिकाधिक संसद सदस्यांना यात सहभाग, भरीव योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी संसद सदस्य `ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन’ (पीजीसी)तर्फे मुले व किशोरवयीन मुलांच्या समस्या निराकरणासाठी केलेल्या भरीव योगदानाची पोचपावती म्हणून राज्यसभा व लोकसभा खासदारांसाठी पुरस्काराचे आयोजन केले जाते.

श्रीमती सुप्रिया सुळे या पुरस्कार विजेत्या असून `ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन’ (पीजीसी)च्या त्या सक्रीय सदस्या आहेत आणि २०११ मध्ये स्त्री भ्रूण हत्येविरोधात त्यांनी राज्यव्यापी मोहिम सुरू केली होती.लोकसभेच्या दुस-या कार्यकाळात (खासदार)श्रीमती सुळे यांनी चार `खाजगी सदस्य विधेयके’ (पीएमबी) सादर केली. यामध्ये २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी `गरीबी रेषेखालील पालकांच्या मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षण कायदा २०१४’आणि `बाल संरक्षण कायदा २०१४’ अंतर्गत समाविष्ट आहे. लोकसभेतील सर्व सदस्यांपैकी श्रीमती सुळे यांनी मुले व किशोरवयीन मुलांशी संबंधित समस्यांवर मानव संसाधन विकास, महिला व बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम आणि रोजगार, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पेयजल आणि स्वच्छता आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय या विभागांकडे सर्वाधिक ६४ प्रश्नांची उत्तरे मागितली.७ जुलै २०१४ ते १० ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत संसदेत श्रीमती सुळे यांची एकूण उपस्थिती ९६ टक्के होती.

या प्रक्रियेसाठी विशेष (चॅम्पियन) खासदारांची ओळख होण्यासाठी विश्लेषणात्मक पदानुक्रम प्रक्रिया अवलंबली गेली होती. अंतिम क्रमवारीत उपस्थिती निर्देशांक (७ टक्के), प्रश्न विचारणे (१९ टक्के), खाजगी सदस्य विधेयक (४७ टक्के) आणि सभागृहातील चर्चा (वादविवाद) सहभाग (२७ टक्के) महत्त्व देण्यात आले. यामुळे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांतील खासदारांची निवड करतांना या क्रमवारीचा आधार घेण्यात आला.

महाराष्ट्रातील बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी ट्विट केले की, “संसदेतर्फे `ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन’ (बाल हक्क)साठी सदस्यांना दिला जाणारा हा पुरस्कार स्वीकारण्यास मला आनंद होत आहे. मला हा सन्मान मिळाल्याबद्दल आणि आपल्या विनम्र भावाबद्दल युनिसेफ व संसदीय गटाची आभारी आहे. बाल कल्याण कार्यक्रम विकासाच्या पुढाकारासाठी मी युनिसेफचे अभिनंदन करते. बाल कल्याणकारी आगामी उपक्रमांसाठी मी माझ्या मतदारसंघामध्ये आपले स्वागत करते आणि या उपक्रमासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्यास तयार आहे. संसदेतर्फे`ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन’च्या स्थापनेपासून मुलांवर परिणाम करणा-या समस्यांमध्ये सक्रीय आहे. पुन्हा एकदा आभार’’, असे त्यांनी ट्विट केले आहे.

सतीश रेड्डी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here